केंद्र सरकार व दिल्ली पुलिस पर महिलाओं की सुरक्षा के प्रति असंवेदनशील होने का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा है कि दिल्ली पुलिस में खाली पदों को भरने में केंद्र की कोई दिलचस्पी नहीं है। निर्भया फंड के पैसे का कहां इस्तेमाल हो रहा है, किसी को नहीं पता है। आप के दिल्ली संयोजक दिलीप पांडेय ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को लताड़ लगाते हुए कहा है कि देश की राजधानी दिल्ली में महिलाएं जब सुरक्षित नहीं हैं तो अन्य राज्यों में क्या स्थिति होगी। दिल्ली पुलिस को राजधानी की सुरक्षा चाक-चैबंद करके दूसरे राज्यों की पुलिस के सामने नजीर पेश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस में 16000 पुलिसकर्मियों की भर्ती की जरूरत है, लेकिन वित्त मंत्रालय यह कहकर पल्ला झाड़ लेता है कि पुलिस भर्ती में 483 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च होंगे। सीसीटीवी लगाने के मामले में भी हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए हैं, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना है कि इसमें 400 करोड़ रुपये खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट और जनता के सामने साफ हो चुका है कि केंद्र सरकार दिल्लीवासियों की सुरक्षा को लेकर कतई चिंतित नहीं है। पाडेय ने कहा कि दिल्ली सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित है और इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
