दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक अपने हक के लिए बृहस्पतिवार को किताब रैली के लिए सड़क पर उतरे लेकिन पुलिस द्वारा यूजीसी के समक्ष बैरिकेड लगाने और यूजीसी अधिकारियों से न मिलने देने के कारण शिक्षकों ने उग्र रूप अपनाया और पहली बार दिल्ली के व्यस्ततम आईटीओ चौराहे पर जाकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। शिक्षकों की मांग थी कि यूजीसी उनकी बात नहीं सुन रही है पदोन्नति सहित अन्य मसले पर शिक्षकों के हितों की अनदेखी कर रही है। यहां पर आए लगभग डेढ़ हजार शिक्षक पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर जबरदस्त नारेबाजी की। आदोलन का नेतृत्व शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधि कर रहे थे। शिक्षक संगठनों ने एक बार फिर से न केवल मूल्यांकन का बहिष्कार किया बल्कि डीयू में 30 जून से शुरू होने वाले दाखिले में भी शिक्षकों के शामिल न होने का एलान किया है। हाथों में किताब लेकर शिक्षकों ने फिरोजशाह कोटला से यूजीसी मुख्यालय तक मार्च किया। इतना ही नहीं यूजीसी कार्यालय के आगे लगे बैरिकेड को तोड़ने की भी कोशिश की गई। शिक्षकों को संबोधित करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ की अध्यक्ष नंदिता नारायण ने कहा कि ये शिक्षक चिलचिलाती धूप में अपने हक के लिए यहां आए हैं यूजीसी का रवैया तानाशाही पूर्ण है। वह शिक्षकों के हितों की अनदेखी कर रहा है। शनिवार को डूटा कार्यकारिणी की बैठक में आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। लेकिन हमारा आंदोलन जारी रहेगा। शिक्षक संगठन एकेडमिक फॉर एक्शन एंड डेवलेपमेंट के अध्यक्ष और डूटा केपूर्व अध्यक्ष आदित्य नारायण मिश्रा ने कहा कि वर्तमान सरकार शिक्षा विरोधी है। इनकी नीतियां शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा दे रही हैं और शिक्षकों को लाचार बना देना चाहती हैं। डीयू में हजारों की संख्या में तदर्थ शिक्षक हैं जो कई वर्षो से काम कर रहे हैं लेकिन अब तक उनकी स्थायी नियुक्ति नहीं हुई है। शिक्षक संगठन नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट के महासचिव डॉ.वीएस नेगी ने कहा कि दस साल से एससी एसटी ओबीसी का रोस्टर लागू नहीं हो रहा, तदर्थ शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति नहीं हो रही, शिक्षकों की पदोन्नति नहीं हो रही है। यह आंदोलन इसी को लेकर है। सरकार ने कई मांगे मानी हैं। पर हमारी मांग है कि पदोन्नति के लिए जितने लोग प्रभावित हैं उसके लिए पुरानी स्कीम 2003 से ही उनका समाधान संभव है।
