नई दिल्ली। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को सवाल उठाया कि अगर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता विजय गोयल की हवेली पर गृह कर में छूट दी जा सकती है, तो यह छूट दिल्ली की आम जनता को क्यों नहीं मिल सकती। सिसोदिया ने कहा कि नगर निगम ने पिछले साल गोयल की हवेली पर गृह कर माफ करने का फैसला किया था। सिसोदिया ने पूछा, अगर सदन (दिल्ली नगर निगम) भाजपा नेता की हवेली पर कर माफ कर सकता है, तो फिर किसी को आम जनता के लिए ऐसी छूट प्राप्त करने के लिए संसद में क्यों जाना पड़े? उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) नगर निगम चुनाव में जीत हासिल करने के बाद आम जनता के गृह कर में छूट देने के लिए भी उन्हीं नियमों और शक्तियों का प्रयोग करेगी, जिनका प्रयोग भाजपा शासित निगम ने अपने नेता को छूट दिलाने के लिए किया है। सिसोदिया ने आगे कहा कि हमने तथ्यों का अध्ययन करने के बाद ही हाउस टैक्स समाप्त करने की घोषणा की है। जब इस घोषणा से लोग खुश हैं तो भाजपा और कांग्रेस को क्या परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास हाउस टैक्स माफ करने के अधिकार हैं। लिहाजा, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने काफी सोच-समझ कर यह घोषणा की है। सिसोदिया ने कहा कि हमने बिजली-पानी के बिल आधे करके दिखाए, स्कूल और अस्पताल बेहतर बनाकर दिखाए लेकिन, भाजपा ने सिर्फ वादे किए, उन्हें पूरा कभी नहीं किया। उनका कहना है कि हमारे द्वारा हाउस टैक्स समाप्त करने की घोषणा करने के बाद से लोगों को सरकार के पास कानून में संशोधन का अधिकार न होने जैसी बातों से बरगलाया जा रहा है। उन्होंने ने कहा कि एमसीडी एक्ट 1957 में 1993 से पहले के सारे संशोधन संसद ने किए लेकिन, इस एक्ट में 1993 से बाद का कोई संशोधन संसद नहीं भेजा गया। सिसोदिया ने बताया कि 2003 से पहले हाउस टैक्स 10 प्रतिशत था। 2003 के बाद इसे घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया गया लेकिन संबंधित संशोधन को संसद नहीं भेजा गया। निगम ने अपने अधिकार क्षेत्र के तहत ही संशोधन कर दिया। इसलिए इसे भी लागू करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि जनता भाजपा व कांग्रेस के लोगों के झांसे में न आए, हम इसे लागू करके दिखाएंगे।
