नई दिल्ली। दिल्ली विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के एससी/एसटी आयोग के गठन के बयान को आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति आयोग के गठन पर अपने बयान के विपरीत, उन्होंने जान बूझकर संदीप कुमार की मंत्री मंडल से बर्खास्तगी के 8 महीनों से अधिक समय से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जातियों के कल्याण के लिए किसी मंत्री की नियुक्ति नहीं की। मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल द्वारा दिल्ली में नगर निगमों के चुनावो के अवसर पर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति आयोग बनाये जाने के संर्दभ में दिए गए ब्यान पर सवाल उठाया है। मुख्यमंत्री द्वारा सरकार की चुनावों के समय की गयी नीतिगत घोषणा आदर्श आचार साहिता का खुला उल्लघ्ंन है। उन्होंने दिल्ली के चुनाव आयोग से इस पर तत्काल कड़ी कार्यवाही किए जाने की मांग की हैं। उनकी यह घोषणा मात्र अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति की भावनाओं का फायदा उठाने के लिए केवल एक चाल है। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जातियों के लिए आयोग बनाये जाने की घोषणा केवल अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के मतदाताओं के वोट बटोरने के इरादे से की गयी है। वास्तविकता यह हैं कि केजरीवाल का अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जातियों से दूर का वास्ता भी नहीं है।
