नई दिल्ली। देश में युवाओं के लिए रोजगार की कमी है। युवा अपने रोजगार के लिए या तो विदेश जाते हैं या अपने स्टार्टअप से बिजनेस में अपने पैर जमाने में लग जाता है। लेकिन स्टार्टअप को खड़ा करने में सबसे अहम होता है निवेश। नए सिरे से काम खड़ा करने वाले युवा के पास निवेश के लिए पैसा होना असंभव है। ऐसे युवाओं के लिए मोदी सरकार पहले ही कई ऋण की स्कीम ला चुकी है। लेकिन एक बार फिर मोदी सरकार नई स्कीम ला रही है ।
- इस स्कीम में स्टार्टअप के लिए सरकार कम से कम 50 हजार रुपए में व्यापार शुरू करने का मौका देगी। इसके लिए किसी को भी अलग से जगह खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
- साथ ही केंद्र सरकार सस्ता इंटरनेट मुहैया करने के लिए पब्लिक कॉल ऑफिस (पीसीओ) की तर्ज पर पब्लिक डाटा ऑफिस (पीडीओ) लेकर आ रही है।
- इसके तहत टेलिकॉम रेग्युलेटरी ट्राई लोगों को सस्ता इंटरनेट बेचेगी। कोई भी व्यक्ति 2 रुपए से लेकर 25 रुपए तक के कूपन खरीद सकेगा और वाई-फाई हॉटस्पॉट के जरिए इंटरनेट का यूज कर सकेगा।
- इसकी शुरूआत अप्रैल महीने में टेलिकॉम मिनिस्टर मनोज सिन्हा ने की थी। उन्होंने कहा था कि यह किसी दुकान या घर में भी लगाया जा सकता है।
- पीडीओ कोई भी शुरू कर सकता है। इसके लिए उन्हें सिर्फ इसका सेटअप खरीदना होगा। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि पीडीओ का पूरा सेट अप 50 हजार रुपए में आ जाएगा। हालांकि इसकी फाइनल कीमत अभी तय नहीं हुई है।
- भारतीय सरकार की टेलिकम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी संस्था सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलिमैटिक्स ने पीडीओ रिक्वायरमेंट को लेकर एक ब्रोशर जारी किया है। इसके मुताबिक वाई-फाई हॉटस्पॉट के लिए आपके पास पीडीओ मशीन होनी जरूरी है।
- यह मशीन आपको सरकार देगी। इसके अलावा एक कंप्यूटर होना चाहिए। जिसमें 1जीबी DDR3 रैम,, 8जीबी eMMC जो 16 जीबी अपग्रेडेबल होना चाहिए।
- पीडीओ सिर्फ शहरी क्षेत्र में नहीं, बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी शुरू किया जा सकता है।
- सरकार का लक्ष्य ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में इंटरनेट पहुंचाना है। इसके लिए उसका फोकस ये क्षेत्र भी रहेंगे। ऐसे में ग्रामीण भाग में रहने वाले भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं।
