चुनावी राजनीति में दलितों के बीच पैठ को लेकर जहां हर दल दावे ठोक रहा है, प्रधानमंत्री का मानना है कि वर्तमान सरकार दलितों के लिए अगले दो साल में ही वह कर देगी जो पिछले दस सालों में भी नहीं हुआ। मुद्रा बैंक को बड़ा कदम बताते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि जितना दलित उद्यमी दस साल में नहीं हुए, उसका दोगुना अगले दो साल में होंगे। दलित उद्यमियों का उत्साह बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि यह उनकी ही सरकार है। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को दलित चैंबर ऑफ कामर्स को संबोधित किया। हालांकि यह गैर राजनीतिक मंच था और प्रधानमंत्री ने भी सिर्फ विकास की ही बात की। लेकिन पिछले दिनों बाबा साहेब अंबेडकर पर हुई चर्चा और अगले डेढ़ साल में होने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर इस संबोधन का राजनीतिक निहितार्थ भी था। प्रधानमंत्री ने कहा- यह आपकी सरकार है. मुद्रा बैंक के जरिए 80 हजार उद्यमियों को ऋण दिया गया है जिसमें से 50 हजार उद्यमी दलित, आदिवासी, महिला वर्ग से हैं, हम इसे और तेज करना चाहते हैं। ध्यान रहे कि लालकिला से अपने संबोधन में भी प्रधानमंत्री ने हर बैंक से अपील की थी कि वह कम से कम एक दलित व आदिवासी उद्यमी को ऋण दें। मोदी ने आगे कहा- विकास का पिरामिड आधार पर निर्भर करता है और जब तक आधार(दलित) को मजबूत नहीं किया जाएगा, विकास की रफ्तार तेज नहीं होगी। सम्मेलन में मौजूद केंद्रीय सामाजिक विकास मंत्री थावरचंद गहलोत ने भी कहा कि मंत्रालय ने पिछले साल डेढ़ लाख दलितों को प्रशिक्षण दिया है। साथ ही हाथ से मैला ढ़ोने साढ़े सात हजार परिवारों को 40 हजार रुपये की सहायता दी है ताकि वह अपना व्यापार शुरू कर सकें। सरकार की इन कवायदों को चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। ध्यान रहे कि लोकसभा चुनाव में जहां जातिगत समीकरण को तोड़कर राजग के लिए वोट पड़े थे। वहीं दिल्ली और बिहार के दो विधानसभा चुनावों में भाजपा का दलित वोट काफी कम हो गया था। अगले पांच छह महीनों में होने वाले चुनावों में असम छोड़कर बाकी के राज्य भाजपा के लिए अहम नहीं हैं। लेकिन 2017 का उत्तर प्रदेश चुनाव महत्वपूर्ण है।
