स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए दिल्ली सरकार ने सौर ऊर्जा से जुड़ी एक महत्वाकांक्षी नीति की घोषणा की, जिसके तहत सौर उर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन और करों में छूट दी जाएगी और सरकारी एवं सार्वजनिक संस्थानों के लिए अपनी छतों पर सौर पैनल लगाना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की एक बैठक में सौर नीति को अंतिम रूप दिया गया। नीति का उद्देश्य दिल्ली को 2020 तक 1,000 मेगावाट बिजली के उत्पादन के जरिए सौर शहर बनाना है और इसे 2025 तक बढ़ाकर 2,000 मेगावाट करना है। सरकार ने कहा कि छतों पर दो मीटर की उंचाई तक सौर पैनल लगाने के लिए भवन उपनियमों में संशोधन किए गए। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली को सौर शहर बनाना हमारे 70 सूत्री एजेंडे में शामिल है। यह नीति बेहद प्रगतिशील है जिससे स्वच्छ एवं हरित उर्जा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि छतों पर सौर प्रणाली लगाने से सतत उर्जा, पर्यावरण संबंधी फायदे, न्यूनतम पारेषण जैसे कई लाभ मिलते हैं।
