नई दिल्ली/ब्यूरो। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा गठित विशेषज्ञों के पैनल ने राजधानी में अवैध निर्माण के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को जिम्मेदार बताया है। पैनल ने कहा है कि जिन अधिकारियों पर कानून को लागू करने की जिम्मेदारी है, वही अवैध निर्माण को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके चलते 10 प्रतीशत लोग अमानवीय स्थिति में रहने को मजबूर हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय की कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए पैनल ने कहा कि बिना अधिकारियों और बिल्डरों की मिलीभगत के राजधानी में अवैध निर्माण नहीं…
