नई दिल्ली। राजेंद्र नगर की घटना को गंभीरता लेते हुए केजरीवाल सरकार दिल्ली में कोचिंग सेंटरों की मनमानी पर नकेल कसने के लिए इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट लाने जा रही है। ‘‘आप’’ के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में कोचिंग सेंटरों को रेगुलेट करने की पहल शुरू कर दी है, लेकिन देश भर के कोचिंग सेंटर को भी कानूनी दायरे में लाना जरूरी है। इसलिए दिल्ली की तरह केंद्र की मोदी सरकार भी सख्त कानून बनाए, ताकि कोचिंग सेंटर खोलने, हॉस्टल चलाने और फीस लेने के लिए एक तय प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके। साथ ही, केंद्र सरकार परीक्षा कराने वाली कंपनियों का पेपर लीक में नाम आने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी प्रावधान करे। उन्होंने कहा कि मैंने इस संबंध में प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है, लेकिन केंद्र सरकार कब तक कानून बनाएगी, यह नहीं पता। राजेंद्र नगर की दुखद घटना पर संसद में चर्चा के दौरान इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने भी कोचिंग सेंटर को रेगुलेट करने पर सहमति जताई है।
‘‘आप’’ के वरिष्ठ ने संजय सिंह ने दिल्ली प्रदेश संयोजक व कैबिनेट मंत्री गोपाल राय के साथ पार्टी मुख्यालय में प्रेसवार्ता कर कोचिंग सेंटर को रेगुलेट करने को लेकर केजरीवाल सरकार द्वारा शुरू की गई पहल की जानकारी दी। संजय सिंह ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा था कि इस देश में कोचिंग सेंटर्स की लूट को रोकने के लिए कानून बनाए जाएं। केंद्र सरकार एक ऐसा कानून बनाए जो सभी राज्यों में लागू हो। इसमें यह सुनिश्चित किया जाए कि कोचिंग सेंटर खोलने, हॉस्टल चलाने और फीस लेने के लिए निश्चित प्रक्रिया का पालन हो। बीपीएल और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के बच्चों के लिए निशुल्क पढ़ाई का कोटा निर्धारित किया जाए। केंद्र सरकार को इस दिशा में नियम कानून बनाने चाहिए। खासतौर से जिन कोचिंग सेंटर्स और पेपर कराने वाली कंपनियों का पेपर लीक कराने में नाम आता है, उनके ऊपर सख्त प्रतिबंध और कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए। आज गुजरात, बिहार, यूपी, हरियाणा, राजस्थान सहित देश का कोई राज्य ऐसा नहीं है, जहां के छात्र पेपर लीक के पीड़ित न हों। इसलिए देश में इसके खिलाफ सख्त कानून होना जरूरी है।
संजय सिंह ने कहा कि मैंने यह मांग करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा था। लेकिन वह कब तक इसपर कानून बनाकर कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करेंगे, यह मुझे नहीं पता। आम आदमी पार्टी इस दिशा में पहल करेगी। जब सदन में राजेंद्र नगर की घटना पर चर्चा हो रही थी, तब इंडिया गठबंधन के कई दलों ने यह मांग की कि कोचिंग सेंटर्स के ऊपर लगाम लगाई जाए। राज्यसभा के सभापति भी इस विषय को लेकर चिंतित थे कि इन कोचिंग सेंटर्स की मनमानी पर रोक लगनी चाहिए। इंडिया गठबंधन के दलों से इस संबंध में बात होगी और केंद्र सरकार से भी इस पर चर्चा की जाएगी। हम लगातार इस बात को लेकर दबाव बनाएंगे कि कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट किया जाए। साथ ही, दिल्ली सरकार ने इस दिशा में पहल की है। दिल्ली सरकार इन कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने और कानून के दायरे में लाने के लिए एक कानून लाने जा रही है। इसके तहत इन कोचिंग सेंटर्स को नियम मानते हुए उस प्रक्रिया का पालन करना होगा। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है, और दिल्ली सरकार इसकी शुरुआत आज से कर रही है। दिल्ली में अपने उज्जवल भविष्य का सपना देखने वाले छात्रों और उनके परिवार के लिए यह सुखद समाचार है कि इस दिशा में दिल्ली सरकार आगे बढ़ चुकी है।
संजय सिंह ने कहा कि जानकारी मिली कि मंगलवार को एलजी साहब ने अपने घर पर मीटिंग बुलाई थी। भाजपाई कहते हैं कि आम आदमी पार्टी दोषी है। लेकिन उनके एलजी दिल्ली में बैठकर किस तरह की साजिश कर रहे हैं, इसके बारे में भी जनता को पता चलना चाहिए। एलजी साहब अपने घर पर दिल्ली के अधिकारियों और कोचिंग सेंटर्स मालिकों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। सवाल उठता है कि वह बंद कमरे में कोचिंग सेंटर्स के मालिकों के साथ क्यों मीटिंग कर रहे हैं? जिन कोचिंग सेंटर्स के मालिकों के खिलाफ उन्हें सख्ती से कार्रवाई करनी है, उनके साथ वह बंद कमरे में मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग की खबर बाहर न लीक हो जाए, इसलिए दिल्ली सरकार के मंत्रियों को इसकी खबर तक नहीं दी गई। दिल्ली सरकार के मंत्री के बिना ही एलजी साहब बंद कमरे में कोचिंग सेंटर्स के उन मालिकों के साथ गुपचुप मीटिंग कर रहे हैं, जो बेसमेंट में अवैध लाइब्रेरी और क्लास चलाने के दोषी हैं, जो कोचिंग सेंटर्स बच्चों से अनाप-शनाप फीस लेते हैं। एलजी उनके साथ छिपकर बैठक कर रहे हैं। सारे अधिकारी भी बैठक में शामिल हैं, लेकिन दिल्ली सरकार के मंत्री को इसकी कोई सूचना तक नहीं दी गई।
संजय सिंह ने आगे कहा कि भाजपा और एलजी साहब दिल्ली सरकार को बदनाम करने की गहरी साजिश में दिन-रात लगे रहते हैं। मंगलवार को इनकी मीटिंग में क्या चर्चा हुई, क्यों कोचिंग सेंटर्स के मालिकों के साथ एलजी गुपचुप मीटिंग कर रहे हैं? भाजपा और एलजी कोचिंग सेंटर्स के मालिकों को क्यों बचाना चाहते हैं, यह समझ से परे है। लेकिन मैं दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में चलने वाली दिल्ली सरकार और एमसीडी मेयर डॉ. शैली ओबेरॉय लगातार कार्रवाई कर रही हैं। बुलडोजर चलवा रही हैं और कोचिंग सेंटर्स को सील कर रही हैं। मेयर खुद मौके पर जा रही हैं, अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। हमारी तरफ से लगातार कार्रवाई हो रही है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह अधिकारी हों या कोचिंग सेंटर्स के मालिक हों।
उधर, आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक और कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के राजेंद्र नगर की दुखद घटना में तीन छात्रों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसमें उनका और उनके मां-बाप का कोई कसूर नहीं था। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार और एमसीडी की मेयर ने मिलकर निर्णय किया कि इस घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए रात में ही राजेंद्र नगर के विधायक दुर्गेश पाठक और मेयर डॉ. शैली ओबेरॉय मौके पर पहुंचे। चूंकि सारी घटना अचानक से घटी और किसी को समझ नहीं आया कि यह सब कैसे हो गया। इसके बाद उसी रात को मंत्री आतिशी ने तत्काल जांच करके इसकी रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। अगले दिन से जहां-जहां भी बेसमेंट में लाइब्रेरी या क्लास चल रही थीं, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। साथ ही नाले के ऊपर दीवार बनने की वजह से ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हुआ था, इसके लिए जिम्मेदार इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई।
गोपाल राय ने आगे कहा कि इन सभी कार्रवाइयों के बाद पूरी दिल्ली में कोचिंग सेंटर्स की मनमानी के खिलाफ आवाज उठनी शुरू हुई। इसकी सुगबुगाहट पहले भी थी, लेकिन आज दिल्ली ही नहीं, पूरा देश बेरोजगारी के चलते चाहता है कि इस प्रतिस्पर्धा के दौर में पढ़ाई के बाद अच्छी कोचिंग मिले, जिससे वह नौकरी हासिल कर सके। लेकिन देश में बेरोजगारी की मार झेल रहे नौजवानों के साथ-साथ उनके मां-बाप को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। पहला, उनके बच्चों को पढ़ाने वाले कोचिंग सेंटर्स और हॉस्टल अपनी मनमानी कर रहे हैं। कोचिंग का बिजनेस सारे नियमों को ताक पर रखकर आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ जब उनके बच्चे परीक्षा देते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा हर जगह पेपर लीक हो रहे हैं। आज हर मां-बाप इस तनाव के साथ जी रहे हैं। इसका समाधान निकालने के लिए संसद में भी यह मुद्दा उठा था। आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कि आज वक्त की जरूरत है कि देश के कोचिंग सेंटर्स के संचालन, उनकी फीस, और उनके निर्माण को नियमित करने के लिए कानून बनाया जाए। साथ ही पेपर लीक को रोकने के लिए पहले से बने कानूनों में स्थाई और मजबूत सिस्टम को खड़ा किया जाए।
गोपाल राय ने कहा कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि प्रधानमंत्री मोदी और शिक्षा मंत्री छात्रों और उनके मां-बाप की पीड़ा को समझें। आज लोग अपने खेत बेच-बेचकर और कर्जा लेकर बच्चों को कोचिंग कराते हैं। उन्हें उम्मीद है कि अगर उनके बच्चे का चयन हो गया तो उनके परिवार और खानदान का नाम आगे बढ़ेगा। लेकिन कोचिंग सेंटर्स के इस मनमाने साम्राज्य को कंट्रोल करने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी की तरफ से हम प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं कि वह इसके लिए पहल करें। इस विषय पर संसद में सभी पार्टियों के सांसदों के साथ एक संयुक्त कमेटी का गठन हो, जिसमें देश के छात्रों, उनके माता-पिता और कोचिंग संस्थानों का पक्ष रखकर एक खाका तैयार किया जाए और इस बेरोजगारी के दौर में पैदा हुई इस चुनौती का समाधान किया जाए। साथ ही दिल्ली सरकार अब दिल्ली के कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने की पहल करने जा रही है। इसके लिए एक कमेटी बनाकर अलग-अलग सेगमेंट से बात-चीत की जाएगी। इस कानून को तैयार करके फिर इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा ताकि इस समस्या का समाधान हो सके।
गोपाल राय ने चेतावनी देते हुए कहा कि दिल्ली के अंदर अगर भाजपा, एलजी और उनके अधिकारी यह सोचते हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में है, इसलिए हम कुछ भी करेंगे, तो आम आदमी पार्टी की सरकार ऐसा नहीं चलने देगी। हम दिल्ली की जनता और उन छात्रों के साथ पूरी ताकत से खड़े हैं। हम जितनी मजबूती से पहले खड़े थे, उतनी ही मजबूती से आज भी खड़े हैं। हमारे पास जो भी अधिकार हैं, हम उनसे लड़ेंगे, लेकिन दिल्लीवालों को किसी कीमत पर परेशान नहीं होने देंगे। दिल्लीवाले लावारिस नहीं हैं। अगर भाजपा सोच रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट कर उसने दिल्ली सरकार के अधिकार छीन लिए हैं, इसलिए दिल्ली की सरकार और उसके मंत्री चुप बैठेंगे, तो वह गलत सोच रही है।
